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त्वरित उत्तर (Quick Answer)

यह धारा किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की संभावना के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए निर्देश देने की अनुमति देती है। यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और दंडात्मक दंड का प्रावधान नहीं करती है। यह व्यक्तियों को वास्तविक गिरफ्तारी से पहले जमानत सुरक्षित करने के लिए एक पूर्व-उपाय प्रदान करता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)

धारा 482

Direction for grant of bail to person apprehending arrest

Englishहिंदी
मूल वैधानिक पाठ (Original English Text)

Statutory Content of Section 482

(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail. (2) When the High Court or the Court of Session makes a direction under sub-section (1), it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case, as it may think fit, including— (i) a condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required; (ii) a condition that the person shall not, directly or indirectly, make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to any police officer; (iii) a condition that the person shall not leave India without the previous permission of the Court; (iv) such other condition as may be imposed under sub-section (3) of section 480, as if the bail were granted under that section. (3) If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation, and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail; and if a Magistrate taking cognizance of such offence decides that a warrant should be issued in the first instance against that person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the Court under sub-section (1). (4) Nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under section 65 and sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Indian StandardSection 482, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita
Bluebook (21st ed.)Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, § 482 (India)
Court Pleading StandardSection 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita
Canonical Web linkhttps://nyaya.cloud/acts/bharatiya-nagarik-suraksha-sanhita/482

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सरल हिंदी स्पष्टीकरण

धारा 482 का क्या अर्थ है?

यह धारा किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की संभावना के मामले में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। न्यायालय, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जमानत पर रिहा किए जाने के निर्देश दे सकता है, जिसमें पुलिस पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने और भारत से बाहर जाने से पहले न्यायालय की अनुमति लेने जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं।

आवश्यक कानूनी तत्व
  • व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की संभावना के बारे में कारणवश विश्वास होना चाहिए।
  • आवेदन उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में किया जाना चाहिए।
व्यवहारिक उदाहरण

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)

रमेश, गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की संभावना का अनुमान लगाते हुए, उच्च न्यायालय में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन करता है। न्यायालय, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, रमेश को गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा किए जाने के निर्देश देता है, जिसमें पुलिस पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने की शर्त शामिल है। बाद में, जब रमेश को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें न्यायालय के निर्देश के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाता है।

✓ कानूनी सटीकता के लिए सत्यापितसमीक्षा और प्रमाणित: Advocate Priya Menon (बार काउंसिल आईडी: MAH/4521/2018).
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

धारा 482 से जुड़े सामान्य प्रश्न

Q: धारा 482 के तहत दंड या परिणाम क्या है?

A: यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और दंडात्मक दंड का प्रावधान नहीं करती है।

Q: क्या यह धारा निजी व्यक्तियों या सार्वजनिक संस्थाओं पर लागू होती है?

A: यह धारा किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की संभावना के बारे में कारणवश विश्वास रखता है, चाहे वह निजी व्यक्ति हो या सार्वजनिक संस्था।

Q: क्या यह धारा जमानती या संज्ञेय अपराध से संबंधित है?

A: यह धारा गैर-जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तारी की संभावना में जमानत के लिए निर्देश देने की प्रक्रिया से संबंधित है, और स्वयं अपराधों को जमानती या संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है।

ऐतिहासिक अदालती निर्णय

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सामान्यतः साथ में उद्धृत

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