(1) A High Court or Court of Session may direct,— (a) that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of the nature specified in sub-section (3) of section 480, may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that sub-section; (b) that any condition imposed by a Magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified: Provided that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor unless it is, for reasons to be recorded in writing, of opinion that it is not practicable to give such notice: Provided further that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence triable under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor within a period of fifteen days from the date of receipt of the notice of such application. (2) The presence of the informant or any person authorised by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. (3) A High Court or Court of Session may direct that any person who has been released on bail under this Chapter be arrested and commit him to custody.
यह धारा उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को जमानत संबंधी विशेष शक्तियां प्रदान करती है। यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और दंडात्मक दंड का प्रावधान नहीं करती है। यह गंभीर या जटिल मामलों में जमानत निर्णयों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
धारा 483
Special powers of High Court or Court of Session regarding bail
Statutory Content of Section 483
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धारा 483 का क्या अर्थ है?
यह धारा उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को जमानत संबंधी विशेष शक्तियां प्रदान करती है, जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने और शर्तें निर्धारित करने की शक्ति शामिल है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रिया न्यायसंगत और न्यायपूर्ण हो, विशेष रूप से गंभीर या जटिल मामलों में।
- •उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अपराध की प्रकृति और जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक शर्तों पर विचार करना होगा।
- •न्यायालय के पास मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति है।
व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)
उदाहरण के लिए, यदि रमेश को एक गंभीर अपराध का आरोपी है और वह हिरासत में है, तो उच्च न्यायालय उसकी जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है और कुछ शर्तें लगा सकता है, जैसे कि नियमित रूप से न्यायालय के सामने पेश होना या अपना पासपोर्ट जमा करना।
धारा 483 से जुड़े सामान्य प्रश्न
Q: धारा 483 के तहत दंड या परिणाम क्या है?
A: यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और दंडात्मक दंड का प्रावधान नहीं करती है।
Q: क्या यह धारा निजी व्यक्तियों या सार्वजनिक संस्थाओं पर लागू होती है?
A: यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया है, चाहे वे निजी व्यक्ति हों या सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े हों।
Q: क्या यह धारा जमानत योग्य या संज्ञेय अपराध से संबंधित है?
A: यह धारा जमानत के प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित है और अपराधों को जमानत योग्य या संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है।