(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed. (2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part. (3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2). (4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.
यह धारा भारतीय संविधान की धारा 32 के तहत अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और कोई दंडात्मक दंड नहीं प्रदान करती है। यह प्रावधान पुराने प्रावधान की जगह लेता है।
भारत का संविधान
धारा 32
Remedies for enforcement of rights conferred by this Part
Statutory Content of Section 32
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धारा 32 का क्या अर्थ है?
यह धारा भारतीय संविधान की भाग III के अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों के उल्लंघन के लिए निर्देश, आदेश या वारंट जारी करने का अधिकार है। संसद को उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य अदालतों को प्रदान करने का अधिकार है। यह धारा भारतीय संविधान के भाग III के अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
- •अधिकार की स्थिति या आवश्यक शर्त (The right to move the Supreme Court for the enforcement of rights conferred by Part III of the Constitution.)
- •उच्चतम न्यायालय की शक्ति (The power of the Supreme Court to issue directions or orders or writs for the enforcement of these rights.)
- •संसद की शक्ति (The power of Parliament to empower other courts to exercise these powers within their local limits.)
- •संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा स्थगित किए जाने की अपवाद (The exception that the right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.)
व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)
राजेश, भारत का एक नागरिक, मानता है कि उसका मौलिक अधिकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उल्लंघन किया गया है। वह उच्चतम न्यायालय के पास जाता है, जो आदेश का एक वारंट जारी करता है कि सरकार स्थिति को सुधारे। यह दिखाता है कि भारतीय संविधान की धारा 32 कैसे कार्य करती है।
धारा 32 से जुड़े सामान्य प्रश्न
Q: धारा 32 के तहत क्या दंड या परिणाम है?
A: यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और कोई दंडात्मक दंड नहीं प्रदान करती है।
Q: क्या यह धारा निजी व्यक्तियों या सार्वजनिक संस्थाओं पर लागू होती है?
A: यह धारा निजी व्यक्तियों और सार्वजनिक संस्थाओं दोनों पर लागू होती है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है।
Q: धारा 32 के तहत अपराध क्या बailable या cognizable है?
A: यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और कोई दंडात्मक दंड नहीं प्रदान करती है, इसलिए यह न तो बAILABLE है और न ही COGNIZABLE है।