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त्वरित उत्तर (Quick Answer)

यह धारा भारतीय संविधान की धारा 226 के तहत उच्च न्यायालयों को कुछ विशेष आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और कोई दंडात्मक दंड नहीं निर्धारित करती है। यह पिछले प्रावधान की जगह लेती है और उच्च न्यायालयों को व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान करती है।

भारत का संविधान

धारा 226

Power of High Courts to issue certain writs

Englishहिंदी
मूल वैधानिक पाठ (Original English Text)

Statutory Content of Section 226

(1) Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.   (2) The power conferred by clause (1) to issue directions, orders or writs to any Government, authority or person may also be exercised by any High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, wholly or in part, arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such Government or authority or the residence of such person is not within those territories.   (3) Where any party against whom an interim order, whether by way of injunction or stay or in any other manner, is made on, or in any proceedings relating to, a petition under clause (1), without —   (a) furnishing to such party copies of such petition and all documents in support of the plea for such interim order; and   (b) giving such party an opportunity of being heard,   makes an application to the High Court for the vacation of such order and furnishes a copy of such application to the party in whose favour such order has been made or the counsel of such party, the High Court shall dispose of the application within a period of two weeks from the date on which it is received or from the date on which the copy of such application is so furnished, whichever is later, or where the High Court is closed on the last day of that period, before the expiry of the next day afterwards on which the High Court is open; and if the application is not so disposed of, the interim order shall, on the expiry of that period, or, as the case may be, the expiry of the said next day, stand vacated.   (4) The power conferred on a High Court by this article shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause (2) of article 32.

Indian StandardSection 226, Constitution of India
Bluebook (21st ed.)Constitution of India, § 226 (India)
Court Pleading StandardSection 226 of the Constitution of India
Canonical Web linkhttps://nyaya.cloud/acts/constitution-of-india/226

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सरल हिंदी स्पष्टीकरण

धारा 226 का क्या अर्थ है?

यह धारा भारतीय संविधान की धारा 226 के तहत उच्च न्यायालयों को कुछ विशेष आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा उच्च न्यायालयों को व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकार या अन्य प्राधिकरणों को कानून के अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक है। यह धारा केवल प्रक्रियात्मक प्रावधान है और कोई दंडात्मक दंड नहीं निर्धारित करती है।

आवश्यक कानूनी तत्व
  • उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में कार्रवाई का कारण होना चाहिए।
  • उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, के खिलाफ निर्देश, आदेश या आदेश जारी करने की शक्ति होनी चाहिए।
व्यवहारिक उदाहरण

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)

मान लें कि एक व्यक्ति नाम राजेश को पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया है। राजेश के परिवार ने संविधान की धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें हेबियस कॉर्पस के आदेश के लिए अनुरोध किया गया है ताकि राजेश को रिहा किया जा सके। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें पुलिस को राजेश को रिहा करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, पुलिस ने आदेश का पालन नहीं किया है। राजेश के परिवार ने उच्च न्यायालय में एक अनुरोध दायर किया है कि अंतरिम आदेश को वापस लिया जाए। उच्च न्यायालय को अनुरोध का निपटान करना होगा और पुलिस को अनुरोध की प्रति और सुनवाई का अवसर देना होगा।

✓ कानूनी सटीकता के लिए सत्यापितसमीक्षा और प्रमाणित: Advocate Priya Menon (बार काउंसिल आईडी: MAH/4521/2018).
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

धारा 226 से जुड़े सामान्य प्रश्न

Q: धारा 226 के तहत क्या सजा या परिणाम है?

A: यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और कोई दंडात्मक दंड नहीं निर्धारित करती है।

Q: क्या यह धारा निजी व्यक्तियों या सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होती है?

A: यह धारा दोनों निजी व्यक्तियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होती है, जिसमें सरकार भी शामिल है।

Q: क्या धारा 226 के तहत अपराध बailable या cognizable है?

A: यह धारा एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और कोई दंडात्मक दंड नहीं निर्धारित करती है, इसलिए यह बailable या cognizable नहीं है।

ऐतिहासिक अदालती निर्णय

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